उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद हुई अपनी पहली वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र एवं राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को देश व उत्तराखंड के विकास में डबल ब्रेक लगाने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के सपनों का गला घोंटने, इस राज्य को विकास की दौड़ में पीछे करने और देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का पाप किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस पवित्र देवभूमि में तुष्टीकरण का जहर घोलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, वह जनता की आंख खोलने को काफी है। प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना समेत अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए राज्य के विकास के लिए डबल इंजन के महत्व को रेखांकित भी किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि विधानसभा चुनाव राज्य का सपना पूरा करने वाले और राज्य निर्माण को छल से रोकने वालों के बीच है। भाजपा ने केंद्र में सरकार आने के तुरंत बाद उत्तराखंड बनाया तो दूसरी तरफ वे लोग थे, जिन्होंने राज्य निर्माण रोकने को षड्यंत्र किए और रोड़े अटकाए। साथ ही प्रश्न किया कि जो लोग उत्तराखंड को राज्य के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे, वे यहां विकास देखना चाहेंगे क्या। कांग्रेस के लोग यही चाहेंगे कि उनकी विरासत चलती रहे और वे संसाधनों को लूटते रहें। यही इनकी मानसिकता है। ये सुधरने वाले नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमारे लिए देवभूमि है, जबकि कांग्रेस इस राज्य को तिजोरी व एटीएम समझती है। कुछ लोग स्वयं तो अच्छा करना नहीं चाहते और दूसरा अच्छा करे तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस की इच्छा के विरुद्ध उत्तराखंड बना तो उसके लोग आज तक भड़ास उतार रहे हैं। राज्य को पीछे धकेलने और देश की सुरक्षा को ताक पर रखने में कांग्रेस पीछे नहीं रही।
देश की अखंडता को जरूरी है उत्तराखंड का विकास:
प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड दूसरे देशों की सीमा से सटा है। आधारभूत ढांचे को विकसित कर यहां का विकास देश की अखंडता के लिए जरूरी है। इस दृष्टिकोण से कांग्रेस ने दशकों तक प्रदेश को पिछड़ा बनाए रखा। भाजपा सरकार ने सीमांत गांवों के विकास को प्राथमिकता से कदम उठाए हैं। इस बार बजट में वाइब्रेंट विलेज योजना लाई गई है, ताकि सीमांत क्षेत्रों में सुविधाएं बढऩे के साथ पर्यटन भी बढ़े।
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