आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। इन आंगनबाड़ी कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर अब 50 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।
महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में प्रदेश में 14947 आंगनबाड़ी व 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता व सहायिका की तैनाती है, जबकि मिनी आंगनबाड़ी में केवल कार्यकर्ता ही नियुक्ति होते हैं। सेवानिवृत्ति पर इन कर्मियों को 30 हजार रुपये की धनराशि देने का प्रविधान है, जिसमें बढ़ोत्तरी की मांग निरंतर उठती रही है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को इस विषय पर अधिकारियों से विमर्श किया। साथ ही निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली धनराशि में 20 हजार रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव अविलंब तैयार किया जाए।
गैस चूल्हे की होगी व्यवस्था
आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिए जाने वाले कुक्ड फूड के मद्देनजर सभी केंद्रों में सरकार गैस चूल्हा उपलब्ध कराएगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि अभी भी 50 प्रतिशत केंद्रों में गैस चूल्हा नहीं है। इसकी उपलब्धता के लिए जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की समस्याओं के समाधान को सरकार हरसंभव कदम उठाएगी।
एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण पर 75 प्रतिशत सब्सिडी
एकल महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के दृष्टिगत एकल महिला स्वरोजगार योजना को लेकर कसरत तेज कर दी गई है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को यमुना कालोनी स्थित आवास पर हुई विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही इसमें 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए।
उन्होंने अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए अगली कैबिनेट में रखने को निर्देशित किया।कैबिनेट मंत्री आर्या ने कहा कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एकल महिलाओं के लिए यह योजना घोषित की गई थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जाना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में सहकारिता विभाग से वार्ता की जाए।
यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इन महिलाओं के ऋण स्वीकृत करने में गारंटर अथवा अन्य प्रकार की औपचारिकताएं न हों।महालक्ष्मी किट का बढ़ेगा दायराकैबिनेट मंत्री ने कहा कि महालक्ष्मी किट योजना को लेकर यह मांग उठती रही है कि जिस प्रकार प्रथम बालिका के जन्म पर जच्चा-बच्चा को यह किट दी जाती है, उसी प्रकार यह बालक के जन्म पर भी दी जाए।
उन्होंने अधिकारियों को इसका भी प्रस्ताव तैयार कर अगली कैबिनेट में रखने को निर्देशित किया। उन्होंने वन स्टाप सेंटर में कार्यरत कार्मिकों के कोर्ट में चल रहे मामले का शीघ्र निस्तारण कराने के लिए कदम उठाने को भी कहा, ताकि ये सेंटर निर्बाध रूप से चल सकें। बैठक में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव एचसी सेमवाल, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
