उत्तराखंड में स्वरोजगार और उद्यमिता को बूस्टर डोज मिली है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का विलय कर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को हरी झंडी दिखा दी। इसमें सूक्ष्म उद्यम परियोजना के लिए धनराशि 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये तक बढ़ाई गई है। नई योजना में 50 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में निराश्रित महिलाओं को दो लाख रुपये तक परियोजना में 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का है। 2000 महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों के साथ आमजन के हित में निर्णय लिए गए। चालू वित्तीय वर्ष से प्रदेश में स्वरोजगार और उद्यमों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
मंत्रिमंडल के निर्णयों की मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख लागत, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 10 लाख लागत और सूक्षम गतिविधि में दो लाख लागत तक परियोजनाएं सम्मिलित की जाएंगी। पहले से स्थापित इकाई के विस्तारीकरण को भी इस योजना से जोड़ा गया है। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को परियोजना का 90 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन को परियोजना का 95 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला वर्गीकरण के आधार एवं स्वीकृत परियोजना लागत के सापेक्ष श्रेणी-ए और बी के जिलों के लिए दो लाख तक 30 प्रतिशत व दो लाख से 10 लाख तक 25 प्रतिशत मार्जिन मनी बतौर सहायता मिलेगी। इसी प्रकार 10 लाख से 25 लाख तक 20 प्रतिशत, श्रेणी-सी एवं डी के जिलों के लिए दो लाख तक 25 प्रतिशत, दो लाख से 10 लाख तक 20 प्रतिशत और 10 लाख से 25 लाख तक मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। साथ ही भौगोलिक बूस्टर, सामाजिक बूस्टर एवं उत्पाद बूस्टर के रूप में इनमें से किसी एक श्रेणी में पांच प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी सहायता भी मिलेगी।
कुक्कुट विकास से 3500 को रोजगार
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं को दो लाख तक परियोजना के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी देने पर मुहर लगाई, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति-2025 को स्वीकृति दी। इससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। पोल्ट्री आधारित इकाइयों को प्रोत्साहित करने से 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 3500 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हुआ विलय
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2000 निराश्रित महिलाओं को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
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