मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से उत्तराखंड की उम्मीदों को भी नए पंख लगते दिख रहे हैं। केंद्रीय बजट में किए गए प्रविधानों से राज्य की झोली में फौरी राहत आने के साथ ही दीर्घकालिक योजनाओं के लिए भी पर्याप्त राशि मिल सकेगी। जिसमें करों के हस्तांतरण से लेकर, केंद्र पोषित योजनाओं और दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रास्ते उत्तराखंड के लिए भी खुल जाएंगे। यह हमारे अधिकारियों की कार्यकुशलता और कार्य प्रबंधन पर है कि केंद्र सरकार के खजाने का कितना रुख हम अपनी तरफ मोड़ पाते हैं।
बजट में सबसे बड़ी राहत आपदा प्रबंधन
केंद्र सरकार के बजट में सबसे बड़ी राहत आपदा प्रबंधन के रूप में नजर आ रही है। केंद्रीय बजट में प्रदेश में आपदा के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए विशेष प्रविधान किया गया है। जोशीमठ में भूधंसाव के चलते प्रभावितों के पुनर्वास और आपदा प्रबंधन के अन्य कार्यों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बजट में 1,000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया था। अब केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के लिए व्यवस्था कर दिए जाने के बाद इस राशि को जुटाने के लिए राज्य सरकार को खास मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।
रेल परियोजनाओं के लिए 5131 करोड़ रुपए का बजट
उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 5131 करोड़ रुपए का बजट मिला है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से यह जानकारी दी है।
उत्तराखंड को मिल सकेंगे 900 करोड़ रुपये से अधिक
करों के हस्तांतरण (डिवोल्यूशन आफ टैक्स) में 13 हजार 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राशि में से उत्तराखंड को 900 करोड़ रुपये से अधिक मिल सकेंगे। इसके अलावा राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण के दरवाजे खोले गए हैं। उत्तराखंड के मौजूदा प्रदर्शन के हिसाब से राज्य को कम से कम 1,750 करोड़ रुपये का ऋण आसानी से प्राप्त हो जाएगा।
