उत्तराखंड कैंपा की चालू वित्तीय वर्ष के लिए 439.50 करोड़ की कार्ययोजना को केंद्र सरकार ने शत-प्रतिशत मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय कैंपा (कंपनसेटरी अफारेस्टेशन फंड मैनेजमेंड एंड प्लानिंग अथारिटी) की कार्यकारी समिति की दिल्ली में हुई बैठक में यह स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है।
राष्ट्रीय कैंपा की कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड के प्रस्तावों पर विचार के बाद सभी को स्वीकृति दे दी गई। समिति ने पाया कि राज्य में कैंपा में प्रस्तावित सभी कार्य मानकों के अनुरूप हैं और इनसे संबंधित अपेक्षित विवरण भी स्पष्टता के साथ रखे गए हैं। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक एवं कैंपा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा समीर सिन्हा ने बताया कि यह पहला अवसर है, जब राज्य द्वारा प्रस्तावित कैंपा की वार्षिक योजना को पूरी तरह स्वीकृति मिली है। बता दें कि उत्तराखंड कैंपा ने 439.50 करोड़ रुपये की कार्ययोजना अनुमोदित कर केंद्र को भेजी थी। प्रथम चरण में केंद्र ने 235.30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की थी। मई में यह धनराशि जारी होने के बाद राज्य सरकार ने वन विभाग को प्रथम किस्त भी जारी कर दी थी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड कैंपा की टीम को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा की है कि वन विभाग कैंपा की धनराशि से राज्य हित में निर्धारित समय एवं मानकों के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन करेगा।
कैंपा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा सिन्हा ने बताया कि कैंपा के तहत वर्ष 2023-24 में राज्य को 424.46 करोड़ की कार्ययोजना के सापेक्ष 383.25 करोड़ और वर्ष 2024-25 में 408 करोड़ के सापेक्ष 369.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली थी।
