आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान हेली सेवाओं के प्रयोग के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य आपदा मोचन निधि एवं आपदा न्यूनीकरण निधि मद की राज्य कार्यकारिणी समिति की सचिवालय में आयोजित बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग को इसके निर्देश दिए। उन्होंने देहरादून में रिस्पना नदी के चैनलाइजेशन व ड्रेजिंग के लिए सिंचाई विभाग और लोनिवि को आपसी सामंजस्य से प्रस्ताव तैयार कर कार्य करने को भी कहा। साथ ही प्रदेश की सभी बड़ी नदियों का अध्ययन कर संपूर्ण कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने खतरे की जद वाली सभी बड़ी बस्तियों के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा। उन्होंने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में बायो इंजीनियरिंग और बायो फेंसिंग के प्रयोग पर विशेष बल दिया।
इसके अलावा वन विभाग की ओर से इस संबंध में जाइका परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी के लिए अन्य विभागों के साथ कार्यशाला आयोजित करने को भी कहा। बैठक में पुलिस महानिदेशक को एसडीआरफ दल के प्रशिक्षण के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवशेष धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में व्यय करने और चंपावत एवं पौड़ी जिलों को पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण और राहत-बचाव कार्यों के लिए दूसरी किस्त आवंटित करने पर सहमति दी गई। बैठक में मुख्य सचिव ने मानव वन्यजीव संघर्ष सहित आपदा प्रभावितों को अनुमन्य अनुग्रह राशि तत्काल वितरित करने और लंबित मामलों को शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव शैलेश बगौली, विनोद कुमार सुमन, युगल किशोर पंत, अपर सचिव विनीत कुमार, आनंद स्वरूप समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
