उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देश के पांच राज्यों में हुए चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष पांच राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनावों के परिणाम दस मार्च को आ जाएंगे। इस बीच कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बड़ा बया दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य चार राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। पुलिस और अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के पास पोस्टल बैलेट न पहुंचने के सवाल पर हरदा ने कहा कि भाजपा सरकार में कुछ भी हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में अभी दो चरण में मतदान शेष है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां चुनाव प्रचार कर चुके हैं। मंगलवार को लालकुआं लौटे रावत ने कांग्रेस नगर अध्यक्ष गुरदीप सिंह के आवास में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन मामले को राष्ट्रीय संकट मानते हुए कहा कि भारतीयों की जल्द सुरक्षित वापसी कराई जानी चाहिए। जबकि केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने का प्रयास कम और प्रचार ज्यादा कर रही है। यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तब केंद्र सरकार को भारतीयों की याद आई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के उस बयान पर भी हरदा ने चुटकी ली जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने का भ्रम टूट जाएगा। बोले, भाजपा के कर्म खराब थे, इसलिए भ्रम उनका ही टूटना है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड समेत चार राज्यों में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करेगी।
पुलिस-पीएसी के पोस्टल बैलेट अब तक नहीं पहुंचे
पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि लालकुआं विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल पुलिस व पीएसी के जवान रुद्रपुर की दोनों वाहिनियों में बड़ी संख्या में तैनात हैं। लेकिन पता चला है कि एक मार्च तक भी उन्हें पोस्टल बैलेट नहीं मिले। इसलिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। मंगलवार रात फेसबुक पर पोस्ट करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी को इस जानकारी से अवगत करा दिया गया है। मगर सवाल खड़ा होता है कि कब पोस्टल बैलेट मिलेंगे और कब ये कर्मचारी वोट का इस्तेमाल करेंगे। हरदा के मुताबिक सिर्फ एक-दो क्षेत्र को चिन्हित करना और वोटिंग के इच्छुक कर्मियों तक मतपत्र का न पहुंचना कई संदेहों को जन्म देता है। क्या माननीय चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान लेना चाहेगा? पूर्व सीएम ने कहा कि आखिर कोई तो है मतदान के अधिकार का उपयोग करने से रोक रहा है। अगर आशंका सही है तो यह एक दंडनीय अपराध है।
