बिंदाल एवं रिस्पना नदियों पर 6164 करोड़ की लागत से कुल 26 किमी की एलिवेटेड रोड समेत राज्य की अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दी है। इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही प्रदेश सरकार करेगी। साथ में एसजीएसटी एवं रायल्टी की धनराशि में भी राज्य छूट देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ भेंट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि की 110 करोड़ की राशि उत्तराखंड को देने पर भी सहमति बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ा है। इसके दृष्टिगत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र का सहयोग आवश्यक है। नितिन गडकरी ने बिंदाल एवं रिस्पना नदियों पर बन रही एलिवेटेड रोड पर केंद्र सरकार की अपेक्षाओं का समाधान करने पर वित्तीय सहयोग के लिए आश्वस्त किया।
ऊधम सिंह नगर जिले में पंतनगर एयरपोर्ट निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के संशोधित संरेखण में होने वाले 183 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को भी केंद्र सरकार वहन करेगी। इसमें एसजीएसटी राशि में राज्य सरकार छूट देगी। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने खटीमा रिंग रोड का निर्माण एनएचएआइ के माध्यम से कराने, एनएच संख्या 507 के बाड़वाला-कटापत्थर-जुड्डो-लखवाड़ बैंड प्रभाग मार्ग के चौड़ीकरण, दुगड्डा-गुमखालप्रभाग के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण पर भी हामी भरी। ऋषिकेश बाईपास के प्रथम भाग (नेपाली फार्म से ढालवाला) के लिए वनभूमि हस्तांतरण की कार्यवाही आगामी तीन माह में पूरी हाेगी। इसके बाद कुल 10.88 किमी. लंबाई और 1546 करोड़ रुपये की लागत की इस परियोजना के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नेशनल हाईवेज एंड लाजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा केदारनाथ रोपवे के निर्माण को मुख्यमंत्री व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा से विचार-विमर्श कर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा, राज्य के प्रमुख सचिव आरके सुधांश व आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव पंकज कुमार पांडेय उपस्थित रहे।
