उत्तराखंड में बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पिछले डेढ़ माह से चल रहे अभियान के तहत अभी तक राज्यभर में 173 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। सरकार की ओर से गठित विशेष सर्वे टीमों की रिपोर्ट के आधार पर जिलों में यह कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि उत्तराखंड को किसी भी प्रकार की अवैध, असंवैधानिक और समाज को तोड़ने वाली गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा।
राज्यभर में 500 से ज्यादा मदरसे अवैध
मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत राज्य में 452 मदरसे पंजीकृत हैं, जो अपने हिसाब- किताब का पूरा ब्योरा सरकार को देते हैं। इस बीच सरकार की ओर से सर्वे कराया गया तो बात सामने आई कि राज्यभर में 500 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। न तो इनका मदरसा बोर्ड में पंजीकरण है और न ये अन्य मानकों को पूरा करते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने मार्च से अवैध मदरसों के विरुद्ध अभियान शुरू किया। यही नहीं, सरकार यह जांच भी करा रही है कि अवैध रूप से संचालित मदरसों को कहीं हवाला के माध्यम से फंडिंग तो नहीं हो रही। इसके अलावा मदरसा बोर्ड में मदरसों के पंजीकरण के लिए व्यवस्था में बदलाव करने की भी तैयारी चल रही है।
अभी तक 173 मदरसे सील
अवैध मदरसों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत अभी तक 173 मदरसे सील किए जा चुके हैं। बताया गया कि ये मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे थे और कुछ की गतिविधियां संदिग्ध थीं। कई स्थानों पर तो न भवन निर्माण की अनुमति ली गई थी और न शैक्षिक मान्यता व सुरक्षा के मानक पूरे थे। ऊधम सिंह नगर जिले में सर्वाधिक 65 मदरसे सील किए गए हैं। यही नहीं, बड़ी संख्या में अवैध रूप से संचालित मदरसे जांच के दायरे में हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में साफ किया है कि जिन मदरसों की अभी जांच चल रही है, यदि वे भी नियमों के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य में हर प्रकार की शैक्षिक संस्था वैध रूप से पंजीकृत हो और इनके संचालन में पारदर्शिता हो। साथ ही ये किसी भी प्रकार की कट्टरता फैलाने वाली गतिविधियों का केंद्र न बनें।
