केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास योजना-2017 के अंतर्गत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 1164.53 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं।
औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 लागू की है। यह एक अप्रैल 2017 से शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक प्रभावी थी। इस योजना के तहत राज्य में बनने वाली नई एवं पर्याप्त विस्तारीकरण करने वाली औद्योगिक इकाईयों को संयंत्र में किए गए पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत और अधिकतम पांच करोड़ रुपये की सहायता एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने से पांच वर्ष तक की अवधि तक भवन परिसरों एवं संयंत्र के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति करने का प्रविधान किया गया था।
राज्य को इस योजना में 215 दावे आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इनमें से 101 दावों को राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति दी गई है। इनमें से 46 इकाईयों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। केंद्र द्वारा मंजूर धनराशि से 2028-29 तक प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा किया जाएगा। हरिद्वार सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डा रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हिमालयी राज्यों के प्रति विकासात्मक सोच का नतीजा है कि उत्तराखंड को यह सौगात मिली है। सांसद पौड़ी एवं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में दोनों प्रदेशों में विकास होगा।
