विधानसभा के मानसून सत्र के लिए स्थान व तिथि का निर्धारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कैबिनेट ने इसके लिए उन्हें अधिकृत किया है। विधानसभा का मानसून सत्र 29 अगस्त से पहले होना है। हाल में ही संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा था कि मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अगस्त के प्रथम सप्ताह में होगा। यह भी चर्चा थी कि सत्र पांच अगस्त से गैरसैंण में हो सकता है। कैबिनेट की बैठक में भी मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई। साथ ही मौसम समेत अन्य कारणों को भी रेखांकित किया गया। कैबिनेट ने सत्र के लिए स्थान व तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
पांच करोड़ से अधिक के प्रस्तावों का परीक्षण करेगी तकनीकी समिति
बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब पांच करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का नियोजन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति तकनीकी परीक्षण करेगी। फिर वह इसकी संस्तुति कर उच्चाधिकार प्राप्त समिति को भेजेगी, जो उसे पारित करेगी। पहले ऐसे मामले सीधे उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पास आते थे।
चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मूल विभाग की नियमित सेवा का मिलेगा लाभ
सचिवालय में कार्यरत दूसरे विभागों से आए उन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों और सचिवालय सहायकों को उनके मूल विभाग की नियमित सेवा को जोड़ते हुए सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन का लाभ मिलेगा, जिनका संविलियन सचिवालय में हो चुका है। कैबिनेट न इस संबंध में सचिवालय प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।
नई नियमावली को मंजूरी
काष्ठ आधारित आरामशीन, प्लाईवुड, वीनियन, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड जैसे काष्ठ आधारित उद्योगों के नए लाइसेंस, नवीनीकरण, नाम परिवर्तन, लाइसेंस व नवीनीकरण को धनराशि आदि के निर्धारण के लिए सरकार अब उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियम) नियमावली लाने जा रही है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। वर्तमान में राज्य में उप्र सा-मिल (स्थापना एवं निनियमन) नियमावली-1978 लागू है।
