जीएसटी बिल से अक्सर ग्राहक पल्ला छुड़ाते नज़र आते हैं। हालांकि उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल बिल लाओ, इनाम पाओ योजना की शुरुवात की थी। इस योजना से प्रभावित हो कर केंद्र सरकार भी इस योजना को अपना रही है। सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना को अब केंद्र सरकार ने भी अपना लिया है। बता दिया जाए कि जीएसटी लागू होने के बाद इस योजना की शुरुआत करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है।
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल एक सितंबर 2022 को बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरुवात की थी। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष सितंबर माह में जीएसटी से प्राप्त राजस्व में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर 2022 में 503 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि सितंबर 2023 में 595 करोड़ का राजस्व मिला है। इसके अलावा बीते वर्ष अप्रैल से सितंबर माह तक 3,597 करोड़ राजस्व की तुलना में इस साल अप्रैल से सितंबर तक 3,965 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।
केंद्र सरकार ने इस ही योजना के नक्शे कदम पर चलते हुए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छह महीने के लिए पांच राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से योजना की शुरुवात की है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य की इस पहल को काफ़ी सराहना भी मिली है। केंद्र सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को भी उत्तराखंड की तरह इस योजना को संचालित करने के लिए प्रेरित किया है। बता दिया जाए की फिल्हाल केंद्र सरकार ने असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू कर दी है।
