हिमाचल और गुजरात में रहेगी धामी की धमक, प्रचार अभियान में भरपूर उपयोग करेगी भाजपा

हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धमक भी खूब रहने वाली है। धामी की अगुआई में भाजपा ने उत्तराखंड में हर पांच साल में सत्ता बदलने का मिथक तोडऩे में सफलता पाई थी।
साथ ही धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ऐसे में राजनीतिक रूप से धामी के बढ़े कद को देखते हुए दोनों चुनावी राज्यों में भाजपा उनका भरपूर उपयोग करने जा रही है।
इस दौरान पार्टी जहां डबल इंजन के महत्व को रेखांकित करेगी, वहीं विकास के दृष्टिगत जनता को यह संदेश देने का प्रयास करेगी कि बदलाव न करना ही राज्यों के हित में है। इसके लिए उत्तराखंड को उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा।

विधानसभा की 70 में से 57 सीटें जीतकर इतिहास रचा:
उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को देखें तो वर्ष 2017 से पहले तक यह मिथक बना हुआ था कि हर पांच साल में यहां सत्ता बदल जाती है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए विधानसभा की 70 में से 57 सीटें जीतकर इतिहास रचा था।
ऐसे में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने यह मिथक तोडऩे की चुनौती थी। डबल इंजन के दम और मुख्यमंत्री धामी की अगुआई में पार्टी ने इसमें सफलता पाई। यद्यपि, उसके पिछले प्रदर्शन के मुकाबले भाजपा की 10 सीटें कम रहीं, लेकिन वह स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाब रही।
मिथक तोडऩे वाली जीत का सेहरा स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री धामी के सिर बंधा। यही कारण रहा कि चुनाव हारने के बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने धामी पर ही भरोसा जताया। उपचुनाव में धामी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय को सही ठहराया।

बूथ जीता-चुनाव जीता के मूलमंत्र पर कदम बढ़ाए:
इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बूथ जीता-चुनाव जीता के मूलमंत्र पर कदम बढ़ाए। विधानसभा क्षेत्रवार चुनाव प्रबंधन पर जोर दिया।
यही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव के दौरान राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। धामी ने दूसरी पारी की पहली कैबिनेट में ही इस बारे में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया। समिति लगातार जनता से सुझाव ले रही है। इससे भी देश में अच्छा संदेश गया है।
इस सबको देखते हुए मुख्यमंत्री धामी की छवि और राज्य में डबल इंजन के बूते हुए विकास को हिमाचल प्रदेश व गुजरात के विधानसभा चुनावों में भुनाना चाहती है।
इस कड़ी में राज्य को केंद्र से मिली एक लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। उत्तराखंड भाजपा के प्रांतीय पदाधिकारी जहां हिमाचल में चुनाव प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री धामी की चुनावी सभाओं का क्रम भी वहां शुरू कर दिया गया है।
बीते दिवस ही धामी ने वहां तीन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं की थीं। आने वाले दिनों में उनकी अन्य सभाओं के कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं।
पार्टी सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर चुनाव प्रबंधन की जो रणनीति अपनाई गई थी, वही हिमाचल में भी अपनाई जा रही है। इस सबके पीछे पार्टी की मंशा हिमाचल में भी हर पांच साल में सत्ता बदलने का मिथक तोडऩे की है।

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बार्डर पर बढ़ी चौकसी:
हिमाचल विधानसभा चुनाव में 12 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अंतर्राज्यीय बार्डर पर दोनों राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने को दूसरी बार हाटकोटी में पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई।
इसमें जिलाधिकारी शिमला ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को बार्डर क्षेत्र में तैनात हिमाचल व उत्तराखंड के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने को कहा। डीसी शिमला ने बार्डर क्षेत्र की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के साथ चौकसी बरतने के निर्देश दिए।

पड़ोसी राज्य हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव-2022 के लिए सियासी घमासान मचा है। चुनाव प्रचार में जुटे सियासी दलों के राजनेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जगह-जगह जनसभा कर रहे हैं।
हिमाचल में चुनावी प्रचार के जोर पकड़ने से पुलिस-प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में जिलाधिकारी शिमला के निर्देशन में दोनों पर्वतीय राज्य हिमाचल व उत्तराखंड से जुड़े बार्डर क्षेत्र के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों की हाटकोटी में दूसरी बैठक हुई।
इसमें एडीएम शिमला, एसडीएम जुब्बल, एसडीएम पुरोला, प्रभारी तहसीलदार चकराता, थानाध्यक्ष त्यूणी, थानाध्यक्ष जुब्बल व चौकी प्रभारी आराकोटी-मोरी समेत अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग कर बार्डर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की।
दोनों राज्य की सीमाएं एक-दूसरे से जुड़ी होने पर बार्डर क्षेत्र में चौकसी बढ़ाने को पुलिस-प्रशासन ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाने को कहा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बार्डर क्षेत्र की सीमाएं सील कर दी जाएगी। जिससे चुनाव में किसी प्रकार की समस्या न हो। इस दौरान एसडीएम जितेंद्र सिंह, प्रभारी तहसीलदार केशवदत्त जोशी, थानाध्यक्ष आशीष रवियान आदि मौजूद रहे।