मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में कहा कि राज्य आज हरित ऊर्जा उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्यघर योजना का लाभ उठा रहे हैं। उत्तरकाशी और पौड़ी जैसे पहाड़ी जनपदों में खाली भूमि पर सौर ऊर्जा के लंबे-चौड़े प्लांट देखकर लगता है कि यहां सोलर खेती का रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक बेहतरीन अनुभव है। इसके लिए यूपीसीएल को केंद्र सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। पीएम मोदी के यह अमृत वचन आने वाले वर्षों में साकार होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चौमुखी विकास में मातृशक्ति की सबसे अहम भूमिका होगी। आज राज्य और देश में हर क्षेत्र में बेटियां जिस गति से तरक्की कर रही हैं उससे उत्तराखंड और देश के विकास में उनकी भागेदारी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 207 पैथोलाजी जांच आज निश्शुल्क की जा रही हैं। राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है लेकिन इस क्षेत्र में अभी कुछ और आगे बढ़ने की जरूरत है।
जमीनों का होगा बेहतर इस्तेमाल : धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई से मुक्त करके 9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को जिहादियों के खूनी पंजों से मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस भूमि का सरकारी कार्यों के लिए बेहतर इस्तेमाल करेगी। मुख्यमंत्री जब लैंड जिहाद पर हुई कार्रवाई की जानकारी दे रहे थे तो उस समय बसपा विधायक मो शहजाद ने इस भूमि को बेघरों को देने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नियमानुसार उचित प्रयोजनों के लिए इस भूमि का इस्तेमाल करेगी।
मदरसों को लेकर विपक्ष पर निशाना
मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसे शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां तय मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। कांग्रेस का मानना था कि अल्पसंख्यकों में केवल मुस्लिम समाज के ही लोग होते हैं, उन्होंने बाकी अल्पसंख्यक समुदायों को इससे दूर रखने का प्रयास किया। सरकार ने सिख, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म को भी नए कानून के अंतर्गत समान अधिकारी देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण ने देवभूमि उत्तराखंड की पहचान को कलंकित किया था, हमने उस कलंक को मिटाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि मंत्र को ध्यान में निरंतर कार्य कर रही है। इन सेवाओं को अधिक कारगर बनाने के लिए इनमें एआइ तकनीक का उपयोग किया है। सरकार का एक-एक पल राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने को समर्पित है।
भाडे़ के लोग आकाओं से पूछें, सीबीआइ जांच की क्या होती है प्रक्रिया
मुख्यमंत्री धामी ने पेपरलीक प्रकरण पर लेकर लगातार सवाल उठाने वालों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पेपरलीक प्रकरण पर सरकार ने त्वरित कदम उठाए। सरकार ने युवाओं के बीच जाकर सीबीआइ जांच की संस्तुति की। सरकार युवाओं के भविष्य के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। सीबीआइ जांच में थोड़ा विलंब होता देख कुछ लोग फिर राजनीति करने का प्रयास करने लगे थे। वह सभी भाड़े के व्यक्तियों से कहना चाहते हैं कि वे अपने आकाओं से पूछें कि सीबीआइ जांच की प्रक्रिया क्या होती है और उनके शासनकाल में युवाओं के अधिकारों की खुली लूट मची थी तो वे मौन क्यों थे।