उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस: पहाड़ में ‘विकास’ की राह ताक रहे ग्रामीण, पलायन करना बना मजबूरी, सूनी हो रही तिबारी डंड्याळि, रिपोर्ट- रोहित सोनी
देहरादून: उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां एक तरफ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां के बाशिंदे रोजगार की तलाश में इन वादियों से मुंह फेरकर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं. पहाड़ से पलायन को रोकने के सरकार के लाख दावों के बावजूद हकीकत एकदम जुदा हैं. आलम ये है कि पलायन की वजह से कई गांव खाली हो गए हैं. जहां कभी चहल-पहल हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा है.
सूबे के बंद पड़े गांवों की हालत को देख हर किसी का दिल पसीज जाता है. सवाल है कि क्यों लोग अपनी पुश्तैनी घरों को छोड़कर जा रहे हैं? उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद भी पहाड़ों से पलायन का सवाल खत्म क्यों नहीं हो रहा है? राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे प्रयास क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? यह सवाल हैं, जो बने हुए हैं.
पलायन का दंश झेल रहा देवभूमि: उत्तराखंड को अलग राज्य बने 26 साल पूरे होने जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाने के पीछे पहाड़ों का विकास, स्थानीय युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था. लोगों को उमीद थी कि अलग राज्य बनने के बाद पहाड़ों की समस्याओं का समाधान होगा और रोजगार की तलाश में उन्हें अपना घर एवं गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट.
पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की वजह कई मकानों पर ताले लटक गए हैं. कहीं खेतों में झाड़ियां उग आई हैं, तो कहीं गांव की गलियों में पहले जैसी चहल-पहल नहीं रही है. जिन गांवों में कभी परिवारों की कई पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, वहां अब बुजुर्गों के सहारे घर और गांव बचे हैं. युवा रोजगार और बच्चों की पढ़ाई के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं.
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन का असर सिर्फ गांवों की आबादी पर नहीं, बल्कि खेती, स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और पहाड़ों की सांस्कृतिक पहचान पर भी पड़ रहा है. उत्तराखंड में पलायन की समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पलायन आयोग की रिपोर्ट में 1,800 से ज्यादा गांवों के निर्जन होने की बात कही गई है.
पौड़ी से सबसे ज्यादा पलायन: सबसे ज्यादा पलायन का दंश पौड़ी गढ़वाल झेल रहा है. पौड़ी जिले में कई गांव आबादी मुक्त हो चुके हैं. यानी ये गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं. जहां कोई नहीं रहता है. ऐसे में राज्य गठन के 26 साल बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अलग राज्य बनने के बावजूद पहाड़ों के गांव क्यों खाली होते जा रहे हैं?
इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने साल 2017 में पलायन आयोग बनाया गया था. जिसका नाम 6 अक्टूबर 2022 को बदलकर ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग का किया गया. मकसद था पलायन के पीछे का कारण जानना और उनका निवारण करना, लेकिन यह प्रयास नाकाम ही साबित हुए. खुद पलायन आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष शरद नेगी पर पौड़ी के पैतृक घर बेचने और मैदान में बसने का आरोप लगा.
ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के गठन में बाद साल 2018 में आयोग में सर्वे किया था. आयोग के सर्वे के मुताबिक, साल 2008 से 2018 के बीच राज्य के 6,338 ग्राम पंचायतों से 3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया था. वहीं, प्रदेश के 3,946 ग्राम पंचायतों से 1,18,981 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया था.
इसके साथ ही पलायन निवारण आयोग की अगस्त 2025 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2018 के बाद सितंबर 2022 के बीच 6,436 ग्राम पंचायतों से 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया था. तो वहीं, प्रदेश के 2,067 ग्राम पंचायतों से 28,531 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया था.
आयोग ने अस्थायी पलायन का मतलब भी बताया कि ऐसे लोगों जो रोजगार या अन्य कारणों से गांव छोड़कर बाहर चले गए, लेकिन समय-समय पर अपने गांव लौटते रहे. जबकि, स्थायी पलायन में वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने गांव छोड़कर दूसरी जगह बसना शुरू कर दिया.
उत्तराखंड राज्य गठन से लेकर 2022 तक निर्जन गांवों की जिलावार स्थिति: उत्तराखंड में राज्य गठन से लेकर सितंबर 2022 तक 1,806 गांव निर्जन हो चुके हैं. जिसमें सबसे ज्यादा गांव पौड़ी जिले में खाली हुए हैं. जहां 520 गांव निर्जन यानी भूतहा हो चुके हैं. जहां कोई नहीं रहता है. देखिए जिलेवार खाली गांव की स्थिति-
आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2011 की जनगणना में 1,048 निर्जन गांव दर्ज थे. इसके बाद साल 2011 से 2018 तक 734 गांव पूरी तरह बीरान (निर्जन) हो गए थे. इसी तरह साल 2018 से सितंबर 2022 तक 24 गांव और पूरी तरह खाली हो गए. इसके अलावा ऐसे 565 गांव भी थे, जहां आबादी में 50 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई थी.
इसके बाद आयोग की ओर से किए गए सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2018 से सितंबर 2022 के बीच 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन और 28,531 लोगों ने स्थायी पलायन किया. जिसके चलते साल 2008 से 2022 तक निर्जन गांवों की संख्या 1,806 तक पहुंच गया.
इसके साथ ही पलायन आयोग की ओर से नवंबर 2025 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 से अगस्त 2025 के बीच कुल 6,282 लोग अपने गांवों में वापस लौटे थे. इनमें 4,769 लोग दूसरे राज्यों से, 1,127 लोग राज्य के भीतर से, 217 लोग नजदीकी कस्बों से और 169 लोग विदेश से वापस आए थे.
उत्तराखंड में 2018 से 2022 के बीच जिलावार अस्थायी और स्थायी पलायन के आंकड़े: प्रदेश भर से 3,35,841 लोगों ने पलायन किया है. जिसमें 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन और 28,531 लोगों ने स्थायी पलायन किया है. यह आंकड़े जनवरी 2018 से लेकर सितंबर 2022 तक के हैं. अब जान लेते हैं जिलेवार पलायन की स्थिति-
साल 2018 से सितंबर 2022 तक लोगों ने कहां किया पलायन-
- प्रदेश भर से नजदीकी कस्बों में 35.47 फीसदी, जिला मुख्यालय में 17.86 फीसदी, अन्य जिलों में 23.61 फीसदी, अन्य राज्यों में 21.80 फीसदी और देश के बाहर 1.26 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- अल्मोड़ा जिले से नजदीकी कस्बों में 20.14 फीसदी, जिला मुख्यालय में 13.02 फीसदी, अन्य जिलों में 27.19 फीसदी, अन्य राज्यों में 38.67 फीसदी और देश के बाहर 0.72 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- बागेश्वर जिले से नजदीकी कस्बों में 27.07 फीसदी, जिला मुख्यालय में 20.06 फीसदी, अन्य जिलों में 26.99 फीसदी, अन्य राज्यों में 24.88 फीसदी और देश के बाहर 1.00 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- चमोली जिले से नजदीकी कस्बों में 36.36 फीसदी, जिला मुख्यालय में 18.99 फीसदी, अन्य जिलों में 32.06 फीसदी, अन्य राज्यों में 12.03 फीसदी और देश के बाहर 0.56 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- चंपावत जिले से नजदीकी कस्बों में 30.90 फीसदी, जिला मुख्यालय में 18.57 फीसदी, अन्य जिलों में 20.63 फीसदी, अन्य राज्यों में 29.44 फीसदी और देश के बाहर 0.46 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- देहरादून जिले से नजदीकी कस्बों में 54.24 फीसदी, जिला मुख्यालय में 25.62 फीसदी, अन्य जिलों में 8.43 फीसदी, अन्य राज्यों में 11.57 फीसदी और देश के बाहर 0.14 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- हरिद्वार जिले से नजदीकी कस्बों में 54.52 फीसदी, जिला मुख्यालय में 16.08 फीसदी, अन्य जिलों में 17.72 फीसदी, अन्य राज्यों में 10.23 फीसदी और देश के बाहर 1.45 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- नैनीताल जिले से नजदीकी कस्बों में 52.34 फीसदी, जिला मुख्यालय में 15.84 फीसदी, अन्य जिलों में 15.54 फीसदी, अन्य राज्यों में 15.59 फीसदी और देश के बाहर 0.69 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- पौड़ी गढ़वाल जिले से नजदीकी कस्बों में 18.31 फीसदी, जिला मुख्यालय में 8.32 फीसदी, अन्य जिलों में 35.89 फीसदी, अन्य राज्यों में 36.99 फीसदी और देश के बाहर 0.48 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- पिथौरागढ़ जिले से नजदीकी कस्बों में 25.31 फीसदी, जिला मुख्यालय में 24.38 फीसदी, अन्य जिलों में 27.85 फीसदी, अन्य राज्यों में 21.93 फीसदी और देश के बाहर 0.54 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- रुद्रप्रयाग जिले से नजदीकी कस्बों में 21.27 फीसदी, जिला मुख्यालय में 12.62 फीसदी, अन्य जिलों में 32.66 फीसदी, अन्य राज्यों में 29.30 फीसदी और देश के बाहर 4.14 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- टिहरी गढ़वाल जिले से नजदीकी कस्बों में 30.64 फीसदी, जिला मुख्यालय में 13.66 फीसदी, अन्य जिलों में 30.34 फीसदी, अन्य राज्यों में 22.20 फीसदी और देश के बाहर 3.17 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- उधम सिंह नगर जिले से नजदीकी कस्बों में 38.27 फीसदी, जिला मुख्यालय में 23.34 फीसदी, अन्य जिलों में 14.51 फीसदी, अन्य राज्यों में 21.83 फीसदी और देश के बाहर 2.04 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
- उत्तरकाशी जिले से नजदीकी कस्बों में 51.42 फीसदी, जिला मुख्यालय में 21.71 फीसदी, अन्य जिलों में 17.14 फीसदी, अन्य राज्यों में 8.69 फीसदी और देश के बाहर 1.04 फीसदी लोगों ने पलायन किया है.
उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं. ऐसे में सीमांत क्षेत्रों के गांवों में आबादी का कम होना एक और बड़ी चुनौती बनी हुई है. पलायन आयोग की साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय तक पूरी तरह निर्जन हुए 734 गांवों में से 14 गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित थे.
इसके अलावा जिन 565 गांवों में 50 फीसदी आबादी रह गई थी, जिनमें 6 गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद नजदीक थे. सीमांत गांवों में स्थानीय आबादी की मौजूदगी सिर्फ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सीमा क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था और मानवीय उपस्थिति के लिहाज से भी इसका महत्व है.
इसी चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं, आजीविका और पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल की है. जिसके तहत सीमांत गांव को फिर आबाद किया जा रहा है. जिनमें उत्तरकाशी जिले के नेलांग और जादूंग, चमोली के माणा, नीती घाटी और पिथौगाढ़ व्यास और दारमा घाटी के गांव शामिल है.
पलायन के पीछे की दो महत्वपूर्ण वजह: ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के साल 2018 के सर्वे में पलायन के दो महत्वपूर्ण वजह निकलकर सामने आए. आंकड़ों के मुताबिक, करीब 50 फीसदी पलायन रोजगार और आजीविका की तलाश में हुआ. जबकि, 15 फीसदी लोगों ने शिक्षा की कमी और करीब 8 फीसदी लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पलायन किया.
इसके बाद 2025 में पब्लिश पलायन आयोग के रिपोर्ट में भी रोजगार के बाद शिक्षा को पलायन का दूसरा बड़ा कारण बताया गया. रिपोर्ट के अनुसार, 50 फीसदी पलायन रोजगार की कमी और 15.2 फीसदी पलायन शिक्षा सुविधाओं के अभाव से हुआ था. ऐसे में पहाड़ों के सामने दोहरी चुनौती है. एक तरफ जहां रोजगार के लिए युवा गांव छोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए परिवारों को भी शहरों की ओर रुख करना पड़ रहा है.
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहा पलायन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. जहां एक ओर राज्य सरकार ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के जरिए सर्वे कराकर तमाम प्रयास कर रही है, तो वहीं तमाम संस्थान भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन पर अध्ययन कर रही है. ताकि, पलायन के असल वजहों को जाना सके.
‘पहाड़ से मैदान’ अध्ययन रिपोर्ट कहती है बहुत कुछ: इसी कड़ी में आईआईटी मद्रास, तमिलनाडु के शोधकर्ताओं आयुष शाह और कृष्णा मालाकर ने उत्तराखंड पलायन पर अध्ययन किया है. जिसकी अध्ययन ‘From Pahad to Maidan: Climate change and socio-economic dynamics of out-migration in the Uttarakhand Himalayas’ रिपोर्ट फ्रंटियर्स इन ह्यूमन डायनामिक्स में 20 अप्रैल 2026 को पब्लिश हुई है.
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन की समस्या को आमतौर पर रोजगार की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस अध्ययन में पलायन होने की तमाम अन्य समस्याओ का भी उजागर किया गया है. अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक पलायन के कई कारण हैं. रिपोर्ट के मुताबिक,
पहाड़ों से लोगों के बाहर जाने के पीछे सिर्फ नौकरी की तलाश ही नहीं, बल्कि खेती से घटती आमदनी, सिंचाई की कमी, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य वजह भी जिम्मेदार हैं.
दरअसल, वर्तमान समय में कई परिवारों के लिए खेती सिर्फ घर के खाने की जरूरतें पूरी करने तक सीमित रह गई है. ऐसे में रोजगार और रेगुलर आय की तलाश में युवा गांव छोड़कर हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली और दूसरे शहरों की ओर जा रहे हैं. जिससे गांवों में बुजुर्ग ही बच गए हैं. या फिर खाली हो गए हैं.
अध्ययन रिपोर्ट पहाड़ टू मैदान की खास बात ये है कि इसमें शोधकर्ताओं ने पलायन के आंकड़ों के साथ ही ग्रामीणों, प्रवासी युवाओं और क्षेत्रीय विशेषज्ञों से बातचीत भी की गई है. जिनके अनुभवों के आधार पर इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय वजहों को एनालिसिस किया गया है. अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रेगुलर आय का अभाव है.
खेती, पशुपालन और छोटे-मोटे स्थानीय कामों से होने वाली आय कई बार परिवारों की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होती. हालांकि, ग्रामीणों से बातचीत में ये बात सामने आई कि गांवों में काम करने के बावजूद लोगों को कैश आय नहीं मिल पाती. इसके उलट शहरों में नौकरी या मजदूरी से हर महीने रेगुलर आय होने की संभावना रहती है. यही वजह है कि युवा रोजगार के लिए गांवों से बाहर जा रहे हैं.
जलवायु परिवर्तन को पलायन से जोड़कर विश्लेषण: इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन को पलायन से भी जोड़कर एनालिसिस किया है. इसके लिए शोधकर्ताओं ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से मिले साल 1951 से 2025 तक के तापमान और बारिश के आंकड़ों का अध्ययन किया, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए. अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के औसत सालाना तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी हुई है.
अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में वृद्धि का रुझान मिला. दिन और रात के तापमान के अंतर में कमी आई. मानसून के बाद और सर्दियों के मौसम में बारिश में काफी काफी देखने को मिला. प्री-मानसून और मानसून के दौरान बारिश में वृद्धि पाया गया है. इसके साथ ही राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश के बदलाव एक जैसे नहीं रहे. कुछ क्षेत्रों में वृद्धि और कुछ में गिरावट देखी गई.
मानव-वन्यजीव संघर्ष और जंगली जानवर की ओर से फसलों को नुकसान: अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, पहाड़ों में खेती को प्रभावित करने वाली दूसरी बड़ी समस्या मानव-वन्यजीव संघर्ष है. स्थानीय ग्रामीणों ने बंदरों, जंगली सूअर, खरगोश और पक्षियों की ओर से फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने की बात कही.
शोधकर्ताओं से ग्रामीणों ने बताया कि बंदर एक ही दिन में उनकी फूलगोभी, मिर्च और सोयाबीन की फसल नष्ट कर देते हैं. एक बार उन लोगों ने काले सेम की अच्छी फसल तैयार की थी, लेकिन बंदरों ने उसे भी बर्बाद कर दिया. इसके अलावा अध्ययन के दौरान खेती से जुड़े अन्य समस्याएं भी सामने आई.
खेती से जुड़ी समस्याएं: खेतों तक सिंचाई की सुविधा न होना, कृषि उत्पादों को बेचने के लिए नजदीक बाजार न होना, उपज को बाजार तक पहुंचाने में अधिक ट्रांसपोर्टेशन खर्च, खेतों का छोटा और बिखरा हुआ होना, कृषि कामों के लिए मजदूरों की कमी और खाद समेत अन्य कृषि संसाधनों के उपलब्ध होने में परेशानी होना शामिल है.
रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पलायन की बड़ी वजह: रोजगार के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी पलायन का एक बड़ी वजह सामने आई है. अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं से बातचीत करते हुए ग्रामीणों और छात्रों ने बताया कि कई गांवों में स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है. स्कूल गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित है. ऐसे में बच्चों को रोजाना लंबी दूरी तय करने मे काफी परेशानी होती है.
स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक: इसी तरह स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी काफी चिंताजनक है. अल्मोड़ा जिले के ग्रामीणों ने बताया कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हासिल करने के लिए हल्द्वानी तक जाना पड़ता है, जिसकी दूरी उनके क्षेत्र से करीब 150 किलोमीटर है. जिसके चलते मरीजों को इतनी दूर ले जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि वो लोग गांव छोड़कर शहरी क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं.
रोजगार की तलाश में पलायन करने वालों में युवा पुरुष ज्यादा: अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, रोजगार की तलाश में पलायन करने वालों में युवा पुरुष सबसे ज्यादा हैं. लेकिन इन युवाओं के परिवारों में मुख्य रूप से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे पलायन नहीं करते हैं. हालांकि, अध्ययन में पलायन के स्वरूप में बदलाव की बात भी सामने आई है. पहले आमतौर पर परिवार का पुरुष सदस्य रोजगार के लिए शहर जाता था और गांव में परिवार के बाकी सदस्य रहते थे.
साथ ही बाहर काम करने वाला सदस्य अपनी आमदनी का एक हिस्सा गांव में परिवार को भेजता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस व्यवस्था में बदलाव दिखाई दे रहा है. अब सिर्फ परिवार का पुरुष ही बाहर नहीं जा रहा है, बल्कि पूरा परिवार ही शहरों की ओर शिफ्ट हो रहा है या हुआ है. जिसमें चलते गांव खाली हो रहे हैं.
अध्ययन के दौरान, कई दूरस्थ गांवों के लोगों ने शोधकर्ताओं से बताया कि सरकार की योजनाएं तो मौजूद हैं, लेकिन उनका लाभ उन तक बेहतर ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है. कुछ ग्रामीणों ने कहा कि कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़े सरकारी कार्यालय उनके गांवों से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर हैं. साथ ही परिवहन सुविधाओं की कमी और आने-जाने का खर्च ज्यादा होने के चलते वे योजनाओं की जानकारी और लाभ नहीं ले पाते हैं.
शोध में ये भी सामने आया कि एनजीओ की गतिविधियां कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित हैं. जबकि, दूरस्थ गांवों में उनकी पहुंच काफी कम है. यही वजह है कि ग्रामीण इस बात को कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि गांवों में वास्तविक रूप से दिखाई देना चाहिए.
शोधकर्ताओं ने दिए अहम सुझाव: अध्ययन में ग्रामीणों, विशेषज्ञों और प्रवासियों से मिले सुझावों के आधार पर शोधकर्ताओं ने तमाम सुझाव भी दिए हैं. जिसके तहत, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे रोजगार तैयार किए जाएं, जिनसे लोगों को गांव में रहकर नियमित आमदनी मिल सके. गांवों में पैदा होने वाले आम, अमरूद और अन्य फलों के लिए छोटे प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएं.
सिंचाई, जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा, बाजार तक पहुंच और परिवहन की सुविधाएं बेहतर की जाएं. दूरस्थ गांवों में स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाए. ताकि, परिवारों को इन सुविधाओं के लिए शहरों पर निर्भर न रहना पड़े. स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए.
गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियां सिर्फ कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित न रहें. बल्कि, दूरस्थ गांवों में भी उनकी पहुंच हो. इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान एक जैसी सरकारी नीति से नहीं हो सकती. ऐसे में हर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, आजीविका और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनानी होंगी.
