ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी के फैसले पर जीएसटी काउंसिल एक बार फिर से विचार करने जा रही है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा।
जीएसटी लगाने पर फैसले पर अंतिम निर्णय
काउंसिल की गत बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग व कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। काउंसिल के फैसले के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग की हर बाजी पर 28 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का विरोध
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने काउंसिल के इस फैसले का विरोध किया है। खासकर गेम ऑफ स्किल से जुड़ी कंपनियां इसका पुरजोर विरोध कर रही है। गेम ऑफ स्किल से जुड़ी 120 कंपनियों ने वित्त मंत्रालय व राज्यों के वित्त मंत्रियों को 28 प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने का अनुरोध किया है।इन कंपनियों का कहना है कि गेम ऑफ स्किल को गेम ऑफ चांस या कैसिनो की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अभी देश में 40 करोड़ से अधिक ऑनलाइन गेमर्स है।
पिछली बैठक में लिया गया था फैसला
सूत्रों के मुताबिक, काउंसिल की बैठक में गेम ऑफ स्किल को 28 प्रतिशत से राहत मिल सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय भी गेम ऑफ स्किल के लिए गेम ऑफ चांस से अलग जीएसटी दर के पक्ष में है। हालांकि जीएसटी दर का फैसला जीएसटी काउंसिल ही कर सकती है।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में ऑनलाइन गे¨मग पर 28 प्रतिशत जीएसटी का फैसला सभी राज्यों की सहमति से लिया गया था।
