राज्य के दूरस्थ और संसाधन विहीन सरकारी विद्यालयों के कायाकल्प के लिए कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फंड का सदुपयोग किया जाएगा। ऐसे 550 राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को उद्योगपति गोद लेंगे और उनमें आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 30 जुलाई को राजभवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। इस मौके पर राज्य के विभिन्न उद्योग समूहों और शिक्षा विभाग के बीच एमओयू (सहभागिता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत जिन 550 विद्यालयों को गोद लिया जाएगा, उनमें अधिकांश स्कूल दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। इसका उद्देश्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित स्कूलों में छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उद्योगपति इन विद्यालयों में मॉडल क्लासरूम, कंप्यूटर और साइंस लैब, पुस्तकालय और आधुनिक फर्नीचर,आधुनिक शौचालय,खेल सामग्री और मैदान, सुरक्षित चाहर दीवारी जैसी सुविधाओं से लैस करेंगे। साथ ही उनकी सालभर देखभाल भी करते रहेंगे। राज्य में संचालित 559 व्यावसायिक विद्यालयों को भी इस पहल से जोड़ा जाएगा।
शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि उद्योगपतियों के साथ देश-विदेश में बसे प्रवासी उत्तराखंडी भी इस अभियान में भाग ले सकते हैं। वे शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर अपने गांव या आसपास के किसी एक सरकारी स्कूल को गोद लेकर वहां आधुनिक संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं।
