गैस संकट के बीच मोदी सरकार ने कसी कमर, उत्तराखंड के 13 जिलों में पीएनजी को रफ्तार देने का प्लान तैयार
एलपीजी की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने पाइपलाइन गैस (पीएनजी) नेटवर्क को विस्तार देने के निर्देश दिए हैं। राज्यों से कहा गया है कि सिटी गैस वितरण कंपनियों को मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाकर पाइपलाइन बिछाने का काम जल्द पूरा कराया जाए। उत्तराखंड में प्रमुख सचिव खाद्य आपूर्ति एल फैनई ने जिलाधिकारियों को पाइपलाइन गैस नेटवर्क बिछाने में हर संभव सहयोग देने के निर्देश दिए।
वर्तमान में देहरादून में गेल, हरिद्वार में हरिद्वार नेचुरल गैस लिमिटेड, ऊधम सिंह नगर में अडानी गैस लिमिटेड, नैनीताल में एचपीसीएल गैस पाइप लाइन बिछाने का काम कर रही है, शेष नौ पहाड़ी जिलों में गैसोनिथ कंपनी पाइप लाइन बिछा रही है।
राज्य में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे प्रमुख शहरों में पाइपलाइन गैस परियोजनाओं को गति देने की तैयारी है। राज्य सरकार का फोकस घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ होटल, आश्रम और छोटे उद्योगों को भी पीएनजी से जोड़ने पर है, ताकि सिलिंडर पर निर्भरता कम हो सके। देहरादून में गेल इंडिया लिमिटेड ने करीब तीन लाख घरों तक पाइप गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
