सरकार का बड़ा आदेश, 90 दिनों तक ये लोग नहीं खरीद पाएंगे पेट्रोल और डीजल, जानें क्यों

यह अंतर तब पैदा हुआ जब सरकारी तेल कंपनियों ने फरवरी के आखिर में पश्चिम एशिया संकट के बाद लागत में हुई बढ़ोतरी से आम यूजर्स को बचाने के लिए रिटेल कीमतों में बदलाव किया. जबकि टेलीकॉम टावर और बिजली बनाने और दूसरी फीडस्टॉक जरूरतों के लिए डीजल इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज जैसे बल्क यूजर्स से मार्केट प्राइस लिया जाता है, रिटेल पंप रेट लागत से बहुत कम हैं.

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने 11 जून को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (रिटेल आउटलेट्स के ज़रिए सप्लाई का टेम्पररी रेगुलेशन) ऑर्डर, 2026 जारी किया, जिसमें फ्यूल रिटेलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एक बार में 90 दिनों तक के लिए रिटेल आउटलेट्स से बल्क खरीदारी पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया.

सरकार ने कहा कि यह कदम ‘दुनिया के कुछ इलाकों पर असर डाल रही मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति की वजह से जरूरी हो गया है, जिसका इंटरनेशनल पेट्रोलियम सप्लाई चेन, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ा है.

सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मौजूदा हालात में यह देखा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में रिटेल आउटलेट्स के जरिए मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीजल (डीजल) की बिक्री में अजीब बढ़ोतरी हुई है. इसकी वजह रिटेल और बल्क सेल की कीमतों में अंतर होने की वजह से इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स का रिटेल आउटलेट्स की तरफ जाना है. ऑर्डर के मुताबिक, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स को रिटेल फ्यूल स्टेशनों से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोका जा सकता है और इसके बजाय उन्हें अपने खुद के कंज्यूमर पंप से सप्लाई लेनी होगी.

नोटिफिकेशन में रिटेल आउटलेट्स पर डीजल की बिक्री को गाड़ी के फ्यूल टैंक या पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (PESO) से मंजूर कंटेनर तक ही सीमित किया गया है, जिसमें हर कस्टमर या गाड़ी के लिए हर दिन 200 लीटर तक की खरीद की लिमिट तय की गई है. ऑर्डर में कहा गया है कि ऐसे डीजल को ‘दोबारा नहीं बेचा जा सकता’.

सरकार ने कहा कि रिटेल स्टेशनों के जरिए थोक में खरीदारी करने से आम ग्राहकों के लिए सप्लाई दूसरी जगह जा सकती है और ‘स्थानीय स्तर पर कमी और आम आदमी के लिए जरूरी सेवाओं में रुकावट की संभावना पैदा हो सकती है.’ यह आदेश पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और दूसरे ऑथराइज्ड फ्यूल रिटेलर्स को पाबंदियां लागू करने का अधिकार देता है और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, बिना इजाजत खरीद और फ्यूल सप्लाई को दूसरी जगह लगाने के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है.

नए फ्रेमवर्क के तहत लगाए गए कोई भी प्रतिबंध शुरुआती 90 दिनों तक लागू रह सकते हैं और नए सरकारी आदेश के जरिए उन्हें बढ़ाया जा सकता है. सरकार ने कहा कि इन उपायों का मकसद पेट्रोल और डीजल की ‘बराबर उपलब्धता’ पक्का करना, जमाखोरी और दूसरी जगह इस्तेमाल को रोकना, और पूरे देश में बिना रुकावट सप्लाई बनाए रखना है.

सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार एक स्पेशल ऑर्डर से किसी भी कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्लास, एरिया, ट्रांजैक्शन, या ट्रांजैक्शन की कैटेगरी को इस ऑर्डर के सभी या किसी भी प्रोविजन से छूट दे सकती है. साथ ही, किसी भी तरह का उल्लंघन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के प्रोविजन के अनुसार सज़ा का हकदार होगा. इसने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश को लागू करने के लिए ‘सभी जरूरी कदम उठाने’ का भी निर्देश दिया, जिसमें ‘जमाखोरी, कालाबाजारी, बिना इजाजत खरीद, दूसरी चीजों को दूसरी जगह भेजने और दूसरी गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई’ शामिल है.