ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर 16 माह की लंबी प्रतीक्षा के बाद अब गुलजार होने गया है। विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार से यहां प्रारंभ हो गया है। बुधवार को सुबह 11 बजे ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में दिवंगत विधायक शैलारानी रावत व पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ हुआ। सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। सत्र की अवधि भले ही तीन दिन है, लेकिन इस दौरान लगभग पांच हजार करोड़ का अनुपूरक बजट, उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन विधेयक सरकार सदन में पेश करेगी। विधायकों ने सत्र के लिए 490 प्रश्न लगाए हैं।
स्थाई राजधानी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में गैरसैंण में धरना दिया। मूल निवास व भू कानून लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा कुच कर रहे 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कालीमाटी बैरियर पर रोक लिया।इस बीच प्रदर्शनकारियों ओर पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली। लगभग 1 घंटे तक चली जदोजहद ओर धक्कामुक्की के बीच प्रदर्शनकारी केन्द्रीय संयोजक मोहित डिमरी के नेतृत्व में आगे निकलने में कामयाब रहे। लेकिन दिवालीखाल बैरियर से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार ओर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
भारी हंगामे के बीच भुवन कठैत सहित कई आंदोलनकारी सड़क पर लेट गए,जिससे उन्हें दिवालीखाल बैरियर से आगे बढ़ने से रोक लिया गया ओर एडीएम रुद्रप्रयाग के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया।
सत्र के हंगामेदार रहने के आसार
विपक्ष कांग्रेस के तरकश में सरकार को घेरने के लिए कानून व्यवस्था, आपदा, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों के तीर हैं। सत्तापक्ष ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए कमर कस ली है। इस परिदृश्य में सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।
गैरसैंण में पिछले वर्ष मार्च में बजट सत्र हुआ था। यद्यपि, इस वर्ष भी बजट सत्र वहीं कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायकों के आग्रह पर सत्र देहरादून में ही आयोजित किया गया। लंबी प्रतीक्षा के बाद गैरसैंण में अब बुधवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसे कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। इसके अलावा लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक और नगर पालिका अधिनियम व नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इन तीनों के संबंध में पूर्व सरकार अध्यादेश लाई थी, जिन्हें अब विधेयक के रूप में सदन में रखा जाएगा। हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना समेत कुछ अन्य विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे।
