उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शनिवार को ऐलान कर दिया गया। हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में अगले माह दो चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव की प्रक्रिया 25 जून से नामांकन के साथ शुरू होगी। पहले चरण में 10 जुलाई को 49 और द्वितीय चरण में 15 जुलाई को 40 विकासखंडों में वोट डाले जाएंगे। मतगणना 19 जुलाई से प्रारंभ होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ ही नगरीय क्षेत्रों और हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायतों में ग्राम प्रधान के साथ ही ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के कुल 66418 पदों पर 47.77 लाख मतदाता प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। हरिद्वार को छोड़ शेष जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल गत वर्ष खत्म होने के बाद इनमें प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे। छह माह के प्रशासक कार्यकाल में भी चुनाव की स्थिति नहीं बन पाई। इसके चलते पंचायतें लगभग दो सप्ताह तक नेतृत्वविहीन रहीं। पंचायतों में उत्पन्न इस संवैधानिक संकट को देखते हुए इस माह की शुरुआत में पंचायतों में कामकाज के संचालन को अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। साथ ही पंचायतों में पदों व स्थानों के लिए आरक्षण तय किया गया।
चुनाव के दृष्टिगत शेष प्रक्रियाएं पहले पूरी हो चुकी थी। 19 जून को पंचायतों में आरक्षण की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इस बीच शनिवार को शासन की ओर से अगले माह पंचायत चुनाव के दृष्टिगत प्रस्तावित कार्यक्रम आयोग को भेजा गया। आयोग ने भी सरकार से विमर्श के बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने में देर नहीं लगाई। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनाव की तिथियों का एलान किया। उन्होंने कहा कि आयोग की अधिसूचना के बाद अब सबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी 23 जून को ग्राम प्रधान और गाम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पदों व आरक्षण सहित विवरण देते हुए अपने-अपने जिलों में अधिसूचना जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि वर्षाकाल को देखते हुए जिलाधिकारियों को कंटीजेंसी प्लान बनाने को भी कहा गया है। –
