अगले शैक्षिक सत्र में सरकारी एवं सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में निश्शुल्क पाठ्यपुस्तकें समय पर छात्र-छात्राओं को उपलब्ध होंगी। शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने निश्शुल्क पाठ्यपुस्तकों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया अभी से शुरू करने के निर्देश दिए। साथ में सभी जिलों से निश्शुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने शासकीय आवास पर विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, गणवेश, स्कूल बैग एवं अन्य पठन सामग्री निश्शुल्क वितरित की जा रही है। इसके अंतर्गत गणवेश व स्कूल बैग के लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के खाते में भेजी जाती है। पाठ्यपुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिकाएं विभाग सीधे विद्यालयों में पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभिभावकों ने दूरस्थ क्षेत्र के कई विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंचने की शिकायत की। इसके दृष्टिगत उन्होंने शिक्षा महानिदेशक को सभी जिलों से रिपोर्ट तलब कर एक सप्ताह के भीतर आख्या उपलब्ध करने के निर्देश दिये हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों के क्रय की टेंडर प्रक्रिया अभी से शुरू की जाएगी। इसे एक माह में पूर्ण किया जाएगा, ताकि सत्र शुरू होते ही विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत प्रदेशभर के छात्रों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर उन्हें भ्रमण पर भेजा जाय। इसके साथ ही उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों के पुनर्निर्माण की प्रगति आख्या भी अधिकारियों से तलब की।
आपदा मोचन निधि का नहीं हुआ उपयोग
उन्होंने इस पर नाराजगी जताई कि सरकार ने आपदा मोचन निधि के तहत सभी जनपदों को धनराशि उपलब्ध कराई, लेकिन इससे अभी तक निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किए गए हैं। इस संबंध में उन्होंने शिक्षा महानिदेशक को सभी जनपदों में निर्माण कार्य की आनलाइन समीक्षा करने व कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में आउटसोर्स के तहत भरे जाने वाले चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।
प्राथमिक शिक्षकों भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी
विभागीय मंत्री डा रावत ने समीक्षा बैठक में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेशभर में लगभग प्राथमिक शिक्षकों के 2100 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें से 451 पदों को भरने पर उच्च न्यायालय की रोक लगी है। शेष रिक्त पद भरने को विभागीय अधिकारियों को शीघ्र विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सुगम जिलों के रिक्त पदों पर लंबे समय से दुर्गम में सेवारत शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। नयी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित प्राथमिक शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्रों में ही प्रथम तैनाती दी जा सके।
बैठक में शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह, अपर सचिव एमएम सेमवाल, निदेशक एससीईआरटी बंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा मुकुल सती, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे।
