उत्तराखण्ड शासन ने योग केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पारदर्शिता लाने के लिए अब उन्हें स्टार रेटिंग देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है।
यह व्यवस्था उत्तराखण्ड योग नीति-2025 का हिस्सा है। शासन का मानना है कि इससे योग साधकों को मानक सेवाएं मिलेंगी और संस्थानों को भी प्रतिस्पर्धा के चलते सेवाओं का स्तर बेहतर करना होगा। आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में संचालित सभी योग केंद्रों को अनिवार्य रूप से अपुणी सरकार पोर्टल पर निःशुल्क पंजीकरण कराना होगा। केवल पंजीकृत संस्थानों को ही योग नीति-2025 में निर्धारित वित्तीय लाभ और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी।
सेवाओं और सुविधाओं पर आधारित होगी रेटिंग
शासन के अनुसार योग केंद्रों को मिलने वाली स्टार रेटिंग उनकी सेवाओं, बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की उपयोगिता और साधकों की सुविधा जैसे मानकों पर आधारित होगी। केंद्र जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें उतनी ही ऊँची रेटिंग प्राप्त होगी। इससे साधकों को सही संस्थान चुनने में मदद मिलेगी।
प्रदेश को ‘आयुष प्रदेश’ बनाने की दिशा में कदम
सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि योग नीति-2025 का लक्ष्य उत्तराखण्ड को आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ-साथ योग केंद्रों को वित्तीय सहयोग और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टार रेटिंग से योग संस्थानों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और गुणवत्ता अपने आप बेहतर होगी।
पंजीकरण से जुड़े लाभ
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पंजीकरण कराने के बाद ही योग केंद्रों को सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ उपलब्ध होंगे। इनमें प्रशिक्षण के लिए सहायता, योग केंद्रों के संचालन हेतु वित्तीय सहयोग और विभिन्न प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों में भागीदारी शामिल है।
साधकों को भी मिलेगा सीधा फायदा
शासन का मानना है कि स्टार रेटिंग व्यवस्था से योग साधकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि किस योग केंद्र की सुविधाएं और सेवाएं कितनी बेहतर हैं। इससे योग शिक्षा को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय रूप में आगे बढ़ाया जा सकेगा।
