प्रदेश में पूरी तरह अतिक्रमण हटने तक चलता रहेगा अभियान, बनभूलपुरा में विधि सम्मत होगी कार्यवाही: सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा प्रकरण में जो भी विधिसम्मत होगा, वह किया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश होगा, उस पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने शासन व रेलवे से आपसी समन्वय के साथ इस प्रकरण पर कदम बढ़ाने को कहा है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भूमि पर हुए अतिक्रमण के संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शासन में बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा। साथ ही आपसी समन्वय के साथ इससे संबंधित तथ्य कोर्ट के समक्ष रखने के निर्देश दिए।
मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो भी अतिक्रमण है, उसे हटाया जाएगा। इसके लिए अभियान जारी है। यह अभियान तब तक चलता रहेगा, जब तक पूरा अतिक्रमण नहीं हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी अपेक्षा है कि सरकार भूमि पर जिन व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है, वे स्वयं उसे हटा लें। कई व्यक्तियों ने उनसे अतिक्रमण हटाने की बात भी कही है।
चारधाम यात्रा के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के चारधाम में से तीन यानी बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। केदारनाथ में बार-बार मौसम बिगडऩे तथा ग्लेशियर से मार्ग बाधित होने के कारण यात्रियों को असुविधा व परेशानी से बचाने के लिए पंजीकरण रोके जाते हैं। मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू रूप से चलती है। सभी यात्रियों को बाबा के दर्शन हों, इसकी व्यवस्था की जाएगी।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान होने वाले व्यय का पांच प्रतिशत स्थानीय उत्पादों पर व्यय करने की अपील की थी। इसका असर देखने को मिला है। अपील के बाद यात्री स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह व अन्य स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को खरीद रहे हैं। इससे स्थानीय व्यक्तियों को स्वरोजगार देने की दिशा में प्रोत्साहन मिल रहा है और प्रदेश में रोजगार भी बढ़ रहा है।

अपर मुख्य सचिव और डीजीपी से की कानून व्यवस्था पर चर्चा:
सोमवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाने और अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए।