प्रदेश में निर्बल आय वर्ग के परिवारों का पक्के घर का सपना पूरा हो सकेगा। प्रदेश सरकार पीएम आवास योजना के अंतर्गत उत्तराखंड आवास विकास परिषद और एमडीडीए के माध्यम से निर्धन परिवारों के लिए लगभग 16 हजार सस्ते आवासों का निर्माण कर रही है। जमीन की कीमतों में उछाल और निर्माण की बढ़ती लागत से कमजोर आय वर्ग के परिवारों के लिए अपना पक्का घर सपना बना हुआ है। इस सपने में अब प्रदेश सरकार रंग भरने जा रही है। विशेष यह है कि राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड आवास विकास परिषद अपनी आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है।
14635 आवासों का आवंटन किया जा चुका
निजी निवेशकों के साथ मिलकर परिषद 15 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें कुल 12,856 आवास सम्मिलित हैं। शेष पांच परियोजनाएं संबंधित विकास प्राधिकरण विकसित कर रहे हैं। प्राधिकरण कुल 3104 आवास तैयार करेंगे। अपर आयुक्त आवास पीसी दुम्का के अनुसार अब तक निजी भागीदारी के साथ 1760 घर बनाते हुए लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। 14635 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। शेष सभी परियोजनाओं को मार्च, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सस्ते आवास योजना में निजी निवेशक छह लाख रुपये की लागत से दो कमरे, किचन और शौचालय जैसी सुविधाओं से युक्त आवास तैयार करता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से साढ़े तीन लाख रुपये मिलते हैं और लाभार्भी को मात्र ढाई लाख की लागत में आसान गृह ऋण के माध्यम से घर मिल जाता है। जमीन सहित निर्माण का समस्त खर्च निजी निवेशक स्वयं उठाते हैं। इस योजना के पात्र तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वर्ग वाले आवासहीन परिवार पात्र होते हैं। पात्र परिवार के लिए 15 जून, 2015 से पहले प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) योजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्टनगर में 224 तरला आमवाला में 240 फ्लैट वाली परियोजनाएं पूरी कर चुका है। धौलास में 240 फ्लैट मार्च, 2025 तक तैयार हो जाएंगे। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि परियोजना के लिए लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता के साथ किया गया है। तय समय में सभी को फ्लैट की चाबी सौंप दी जाएगी।
