उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने और राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के संबंध में इसी माह विधानसभा की मुहर लगेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार, इस सिलसिले में विधानसभा सत्र की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। इसके अलावा अगले माह बजट सत्र होगा। यह गैरसैंण में होगा अथवा देहरादून में, इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार अब तेजी से कदम बढ़ाने जा रही है।
सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी समिति
समान नागरिक संहिता का प्रारूप तय करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अपना कार्य पूरा कर चुकी है। इसी माह वह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए थे। विशेषज्ञ समिति से प्रारूप मिलने के बाद सरकार इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए विधानसभा में ले जाएगी। इसके अलावा, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के उद्देश्य से सरकार पिछले वर्ष सितंबर में हुए मानसून सत्र में विधेयक लाई थी। यह विधेयक विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया था।
जल्द ही घोषित होगी तिथि
प्रवर समिति रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप चुकी है। राज्य आंदोलनकारियों की ओर से भी यह विधेयक जल्द पारित कराने का सरकार पर दबाव है। इन दोनों विषयों पर सत्र को लेकर सरकार ने कसरत शुरू कर दी है। दरअसल, मानसून सत्र का अभी सत्रावसान नहीं हुआ है। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता व आंदोलनकारी आरक्षण को लेकर सत्र इसी माह होगा। जल्द ही इसकी तिथि घोषित की जाएगी।
