दिल्ली में सेवाओं और अधिकारियों की पोस्टिंग के नियंत्रण पर विवादास्पद अध्यादेश को बदलने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 कल लोकसभा में पेश किया जाएगा।
आधिकारिक बयान के अनुसार, यह विधेयक मंगलवार, 1 अगस्त को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अमित शाह द्वारा चल रहे मानसून सत्र के दौरान संसद के निचले सदन में पेश किया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के सदस्यों ने कहा है कि वे संसद में विधेयक का विरोध करेंगे।
यह विधेयक मंगलवार के लिए सरकार के सूचीबद्ध एजेंडे में है और इसे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किये जाने की संभावना है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा को सरकार के कामकाज की जानकारी दी थी और उल्लेख किया था कि दिल्ली अध्यादेश को बदलने वाला विधेयक अगले सप्ताह आधिकारिक एजेंडे में है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 मई को आदेश दिए जाने के एक सप्ताह बाद केंद्र द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास दिल्ली सरकार में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण होगा।
यह विधेयक मई में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है जिसने दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से ‘सेवाओं’ को बाहर कर दिया। यह अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद लाया गया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश और इसे बदलने वाले विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (आई.एन.डी.आई.ए.) के सदस्यों द्वारा संसद में विधेयक का विरोध करने की उम्मीद है।
सरकार ने बिल पारित होने का भरोसा जताया है.
एनसीसीएसए को सेवाओं के मामले में बहुमत से निर्णय लेने का अधिकार है, जिससे सेवा मामलों को प्रभावी ढंग से फिर से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया जाएगा।
