उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए शासन ने कसरत प्रारंभ कर दी है। इस कड़ी में नगर निकाय क्षेत्रों में ओबीसी (अदर बैकवर्ड क्लास) की स्थिति के संबंध में एकल समर्पित वर्मा आयोग से 27 जनवरी से पहले रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इसके आधार पर ही निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया जाना है। उधर, समर्पित आयोग ने 95 नगर निकायों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। आयोग 25 जनवरी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगा। माना जा रहा है कि इसके बाद अगले माह निकायों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर दिया जाएगा।
प्रशासकों के हवाले हैं नगर निकाय
प्रदेश में सौ नगर निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल पिछले साल दो दिसंबर को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। दो निकायों रुड़की व बाजपुर के चुनाव बाद में होने के कारण इनका कार्यकाल इस वर्ष मार्च-अप्रैल में खत्म होना है। इसी बीच समय पर नगर निकाय चुनाव न होने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने छह माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इसे देखते हुए शासन सक्रिय हो गया है।
आयोग से मांगी गई हैं रिपोर्ट
इसी क्रम में शासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में निकाय क्षेत्रों में ओबीसी की वास्तविक स्थिति के दृष्टिगत नैनीताल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग से इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। असल में, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित होने वाले पदों का निर्धारण होना है।
कल सीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
आयोग ने कुल 102 नगर निकायों में से 95 की रिपोर्ट तैयार कर ली है। असल में तीन निकायों बद्रीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री में चुनाव नहीं होते, जबकि कीर्तिनगर, नरेंद्र नगर, रुदप्रयाग व हरबर्टपुर के परिसीमन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। आयोग की ओर से 95 निकायों की रिपोर्ट 25 जनवरी को मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। शेष रह गए चार निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही इनमें भी ओबीसी की वास्तविक स्थिति पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आयोग के सदस्य सचिव का दायित्व देख रहे पंचायती राज विभाग के उप निदेशक मनोज तिवारी ने इसकी पुष्टि की।
राज्य में नगर निकाय
निकाय – संख्या
नगर निगम – 09
नगर पालिका परिषद – 44
नगर पंचायत – 49
अधिकारी ने कही ये बात
निकाय चुनाव के दृष्टिगत एकल सदस्यीय समर्पित आयोग से निकाय क्षेत्रों में ओबीसी की रिपोर्ट मिलने के बाद निकायों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकायों में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कराया जा रहा है, जो अगले माह पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आगे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। -रमेश कुमार सुधांशु, प्रमुख सचिव शहरी विकास।
