मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78 वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर बलिदानियों, राज्य आंदोलनकारी सहित राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प है। समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए सरकार का प्रयास निरंतर जारी है।
सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुकूल औद्योगिक नीति, औद्योगिक वातावरण, दक्ष मानव संसाधन, उदार कर लाभ और पूंजी निवेश में वृद्धि के कारण उत्तराखंड भारत में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में एक बन गया है।
नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में व मार्गदर्शन में उत्तराखंड में लगभग दो लाख करोड़ की योजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड पर्यटन हब, एडवेंचर टूरिज्म हब व फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहा है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड तैयार होने तथा वंदे भारत एक्सप्रेस से देहरादून जल्द ही दिल्ली एनसीआर का हिस्सा बन जाएगा। इससे यहां निवेश, उद्योगों के विकास और रोजगार के नए-नए अवसर प्राप्त होंगे।
मानसखंड मंदिर माला मिशन पर तेजी से कार्य
उन्होंने कहा कि केदारनाथ व बदरीनाथ की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर तेजी से कार्य हो रहा है। जौलीग्रांट व पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने का कार्य गतिमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोप वे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वत माला मिशन को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने महिला सशक्तीकरण के अंतर्गत 2025 तक सवा लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में बलिदानी सैनिकों के सम्मान में शौर्य स्थल का निर्माण किया जा रहा है। बलिदानी सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी उचित कदम उठाए हैं। सभी को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलें, इसके लिए समान नागरिक संहिता बनाई गई है। उन्होंने प्रदेशवासियों से प्रदेश के विकास में मददगार बनने की भी अपील की है।