मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए पारिस्थितिकीय और आर्थिकी का समन्वय करते हुए ऐसे प्रस्तावों को तैयार करने को कहा है, जो प्रदेश के समग्र, सतत और संतुलित विकास को नई गति प्रदान कर सकें। इस दौरान उन्होंने बैठक में पंचायतों को स्वयं राजस्व बढ़ाने, बच्चों के पोषण व बाल व महिला अपराध के विषयों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 24 जून को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य ही राज्य व देश का भविष्य है। इसे देखते हुए उनके समग्र विकास के लिए समेकित और लक्ष्य आधारित कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने समेकित बाल विकास योजना, खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा खेल विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा है। उन्होंने बच्चों के उचित पोषण, खेल गतिविधियों, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसिक विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास को नियमित रूप से कुपोषण और एनीमिया के मामलों की समीक्षा करने तथा बच्चों की स्थिति में सुधार को अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तर पर ऐसे प्रयासों की निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था सशक्त करने को कहा। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, एडीजी एपी अंशुमान, सचिव विनोद कुमार सुमन समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
पंचायत स्वयं राजस्व अर्जित करने को बनाएं नियमावली
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैठक कर पंचायती राज विभाग को वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों पर उठाए गए कदमों की रिपोर्ट देने का कहा। साथ ही उन्होंने पंचायतों को स्वयं से राजस्व अर्जित करने के लिए तीन माह के भीतर नियमावली बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों और महिलाओं से संबंधित इंडिकेटर की रैंकिंग में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने को कहा। उन्होंने बाल व महिला अपराधों की जांच में तेजी लाने, सितंबर तक सभी घरेलू उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए । उन्होंने आयुष्मान योजना का अन्य राज्यों के सापेक्ष तुलनात्मक प्रगति का विवरण प्रस्तुत करने को कहा।
