विपक्षी दलों ने बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, इस तथ्य के बावजूद कि संख्या परीक्षण में उनके विफल होने की संभावना है।
निचले सदन में विपक्षी दलों के पास 150 से कम सदस्य हैं, इसलिए यदि वे अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं, तो उनकी हार निश्चित है। साथ ही, लोकसभा में बहस के दौरान उन्हें उतना समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सदन में पार्टियों की संख्या के अनुसार समय आवंटित किया जाता है।
हालाँकि, उनका उद्देश्य मणिपुर मुद्दे को उजागर करने के लिए बहस का उपयोग करना और सरकार पर दबाव डालना है कि वह केंद्रीय गृह मंत्री के बजाय प्रधान मंत्री को संसद में इस मामले को संबोधित करने के लिए मजबूर करे।
राजद सांसद कहते हैं, “अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संख्याएं हमारे पक्ष में नहीं हैं। लेकिन यह संख्या के बारे में नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम को संसद में बोलना होगा।”
इसे जोड़ते हुए, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं, “…सिर्फ एक संख्या है जो महत्वपूर्ण है – 10%, मतलब 51, 52 या 53 (सांसद)…जब भारत प्रस्ताव लाएगा, तो संख्या स्पष्ट रूप से अधिक होगी। इस प्रस्ताव को लाने का मकसद यह है कि हमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के अलावा देश की विफलताओं और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बोलने का मौका मिले…”
यह ध्यान देने की जरूरत है कि अविश्वास प्रस्ताव पर तभी चर्चा की जाती है, जब उसके पास कम से कम 50 सांसदों का समर्थन हो
आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी
लोकसभा के नियमों के अनुसार, अविश्वास का नोटिस पेश किए जाने के बाद, इसे दिन के कामकाज में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और सदन में चर्चा के लिए उठाए जाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सांसदों को इसका समर्थन करना होगा। इसका आकलन करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष चर्चा के लिए तारीख और समय आवंटित करते हैं।
इससे पहले आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में पीएम मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दाखिल किया. इसे 9.20 बजे नोटिस ऑफिस में दाखिल किया गया. कांग्रेस के अलावा बीआरएस ने भी आज लोकसभा में पीएम मोदी सरकार के खिलाफ ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया.
स्पीकर ने दोपहर 12 बजे प्रस्ताव पर चर्चा कराने पर सहमति जताई है.
