प्रदेश में दायित्व निर्वहन से कन्नी काटने वाले कार्मिकों सरकार के निशाने पर हैं। ऐसे कार्मिकों को चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए।
पुष्कर सिंह धामी सरकार के शीर्ष एजेंडे पर सुशासन रहा है। सरकारी विभागों को सरलीकरण से समाधान का मंत्र स्वयं मुख्यमंत्री धामी देते रहे हैं। सरकार की इस प्राथमिकता को धरातल पर उतारने में बाधा बन रहे कार्मिकों पर शिकंजा कसा जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में सुशासन से जुड़े बिंदुओं पर जानकारी ली।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए नियमानुसार होगी कार्यवाही
उन्होंने अधिकारियों को ऐसे कार्मिकों को चिह्नित करने के निर्देश दिए, जो दायित्व के प्रति सजग नहीं हैं। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में सरकारी भूमि और कई मामलों में व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के अंतर्गत चलेगा छापामार अभियान मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलेगा।
ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए अभियान चलाने के निर्देश
पुलिस को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने और बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए सभी संबंधित विभागों को निरंतर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
