तबादला एक्ट के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों को लेकर विभागों के बीच कोई स्पष्ट शासनादेश न होने से असमंजस बना हुआ है। शासन चाहता है कि मानकों में आ रहे सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हों, लेकिन कुछ विभागों की ओर से वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक सीमित दायरे में तबादलों का अनुरोध किया गया है।
प्रदेश में तबादला एक्ट के तहत मानकों में आ रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बजाय इस साल मात्र 15 प्रतिशत पदों पर तबादले होंगे। विभागों से आए प्रस्तावों पर कार्मिक विभाग की ओर से इसकी फाइल अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजी गई है।
प्रदेश में तबादला एक्ट के तहत दो साल बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होने हैं। शासन चाहता है कि मानकों में आ रहे सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हों, लेकिन कुछ विभागों की ओर से वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक सीमित दायरे में तबादलों का अनुरोध किया गया है।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक शासन में विभिन्न विभागों की ओर से इस तरह के प्रस्ताव आए हैं। इन विभागों की ओर से अनुरोध किया गया है कि इस साल मात्र 15 प्रतिशत पदों पर तबादले किए जाएं। विभागों के प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग की ओर से इसकी फाइल अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजी गई है। इस पर अनुमोदन मिलते ही इस संबंध में अगले एक-दो दिन के भीतर शासनादेश हो सकता है।
तबादलों पर विभागों में असमंजस:
प्रदेश में तबादला एक्ट के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों को लेकर विभागों के बीच कोई स्पष्ट शासनादेश न होने से असमंजस बना हुआ है। विभिन्न विभागों में 10 जुुलाई तक तबादले होने हैं। एक्ट के मुताबिक 10 जुलाई तबादलों की अंतिम तिथि है। इस बीच कुछ विभाग कुछ पदों पर तबादले कर चुके हैं, लेकिन अब जबकि तबादलों के लिए मात्र 12 दिन बचें हैं। शासन की ओर से जीओ जारी कर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मानकों में आ रहे सभी के तबादले होंगे या सीमित दायरे में तबादले किए जाएंगे।
शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव भेजा है कि 15 साल सुगम या दुर्गम में रह चुके शिक्षकों के अनिवार्य तबादले किए जाएं, लेकिन अभी इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला। अभी हम यह देख रहे हैं कि मानकों में जितने भी आ रहे उनके तबादले किए जाएं।
