मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट को समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के चार स्तंभ गरीब, युवा, महिला, किसान बताए हैं और हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट इन्हीं को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सशक्त उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं और इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिक विकास की दर वर्ष 2022-23 में 7.63 प्रतिशत रही है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 2023-24 में भी लगभग यही दर अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2,60201 रुपये रही। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 9,17299 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए बजट में 5658 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति को 600 करोड़ और निश्शुल्क गैस रीफिल को 55 करोड़ की राशि शामिल है। युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपए का प्राविधान है। इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए बजट राशि को बढ़ाया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल 2415 करोड़ का प्रविधान रखा गया है। जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ का प्रविधान है। नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि के लिए प्रविधान किए गए हैं।
